ट्रम्प यांचे टॅरिफचे वादळ: भारताची कसोटी आणि संधी

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाने जागतिक व्यापारात मोठे चढ-उतार निर्माण केले आहेत. भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याच्या त्यांच्या घोषणेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे अमेरिकेच्या दबावाला सामोरे जाण्याचे आव्हान, तर दुसरीकडे भारतीय बाजारपेठेचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य, अशा दुहेरी संकटात भारत सापडला आहे. मात्र, ही परिस्थिती केवळ एक संकट नसून, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुनर्रचना (restructuring) करण्याची एक मोठी संधी देखील आहे.

जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या भूमिकेने मोठे बदल घडवून आणले आहेत. नुकतीच त्यांनी भारतावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याची घोषणा केली. यामध्ये २५ टक्के 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे उर्वरित २५ टक्के पेनल्टीचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात चर्चेला उधाण आले असून, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे.

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमागे अमेरिकेची कृषी उत्पादने आणि कृषी माल यांना भारताची बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी आहे. अमेरिकन जीएम (Genetically Modified) पिके, सोयाबीन, मका, इथेनॉल आणि दुग्धजन्य उत्पादने भारतात स्वस्त दरात विकली जावीत, असा त्यांचा आग्रह आहे. भारताने याला विरोध केल्यामुळेच ट्रम्प यांनी हे टॅरिफचे अस्त्र उगारले आहे. मात्र, या आव्हानाला सामोरे जाताना भारताची ताकद आणि धोरणे कशी असावीत, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जागतिक पातळीवरील काही अर्थतज्ञाचे म्हणणे आहे  भारताची ताकद पाहता अमेरिकेच्या या टॅरिफमुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही, असे मत  व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास थांबवणे शक्य नाही. उलट, या संधीचा वापर करून भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे 'रिस्ट्रक्चरिंग' करावे असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. भारत, अमेरिका आणि चीन हे तीनच असे देश आहेत, जे स्वतःच्या बळावर वेगाने प्रगती करू शकतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे या देशांकडे असलेला प्रचंड मोठा मध्यम वर्ग. भारतात भलेही ९० टक्के लोक गरीब असले तरी, १० टक्के श्रीमंत लोकांची संख्या तब्बल १५ कोटी आहे. ही बाजारपेठ जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे टॅरिफ किंवा निर्यात कमी होण्याच्या भीतीने भारताने मागे हटू नये, हे त्यांचे म्हणणे योग्यच आहे.

पंतप्रधान मोदींचे धोरण: शेतकऱ्यांचे हित सर्वोपरी

ट्रम्प यांनी ५० टक्के टॅरिफ बॉम्ब टाकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी ट्रम्प यांचे नाव न घेता, "शेतकऱ्यांचे हित ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे," असे सांगितले. शेती, पशुपालक आणि मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. यामुळे, अमेरिकेच्या स्वस्त कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली करून देण्यास भारत तयार नाही, हे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

परराष्ट्र धोरणातील बदल आणि नवी आव्हाने

ट्रम्प यांच्या या तऱ्हेवाईकपणाला सामोरे जाताना भारतासमोर परराष्ट्र धोरणांचे मोठे आव्हान आहे. एकीकडे, अमेरिकेशी व्यापारी संबंध सांभाळत असतानाच, दुसरीकडे रशियासारख्या जुन्या मित्रासोबतचे संबंधही टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी रशियाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली, तर पंतप्रधान मोदींनी चीनचा दौरा केला. हे सर्व दर्शवते की, भारत सध्या 'स्वदेशी'चा नारा देत आणि जुन्या मित्र देशांसोबतचे संबंध मजबूत करत, नवे व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याची दुहेरी पाऊले टाकत आहे.

अमेरिकेच्या ५० टक्के टॅरिफमुळे तात्पुरते काही नुकसान होण्याची शक्यता असली तरी, भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि देशांतर्गत मागणीमुळे भारत या संकटावर मात करू शकतो. यामुळे  हा दबाव भारतासाठी एक संधी ठरू शकतो.

भारताने आपल्या धोरणांचे पुनरावलोकन करून, देशांतर्गत उद्योगांना आणि विशेषतः कृषी क्षेत्राला संरक्षण देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड न करता, आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हे आव्हान महत्त्वाचे ठरू शकते.