ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण: अमेरिकन प्रसारमाध्यमांमध्येही भारताच्या बाजूने चर्चा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर जागतिक पातळीवर व्यापार युद्ध अधिकच तीव्र झाले आहे. हा निर्णय केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर अमेरिकेतील अनेक प्रसारमाध्यमांसाठीही चर्चेचा विषय बनला आहे. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' आणि 'न्यूयॉर्क टाइम्स' सारखी प्रतिष्ठित वृत्तपत्रे ट्रम्प यांच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. चीनला सूट देऊन भारताला लक्ष्य करण्याच्या या भूमिकेवर अमेरिकेतच टीका होत आहे, ज्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांची गुंतागुंत अधिकच वाढली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची घोषणा झाल्यापासूनच जागतिक राजकारणात आणि व्यापार धोरणांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित होते. ट्रम्प यांनी भारतावर लावण्यात आलेला टॅरिफ ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे त्यांनी भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धाला मदत केल्याचे कारण दिले. भारताने हे आरोप फेटाळून लावत अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशही रशियासोबत व्यापार करत असल्याचे स्पष्ट केले. या वादामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, आणि भारताची परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी लागत आहे.

अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांचा सवाल: 

चीनबाबत मवाळ भूमिका का?

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेतही मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' सारख्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी ट्रम्प यांना चीनच्या धोरणावरून प्रश्न विचारले आहेत. चीन भारताच्या तुलनेत रशियाकडून कितीतरी जास्त प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत असतानाही त्याच्यावर कोणताही टॅरिफ का लावला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने तर ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला 'आर्थिक युद्ध' असे संबोधले आहे. अनेक अमेरिकन प्रसारमाध्यमांच्या मते, ट्रम्प यांचा हा निर्णय इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनला सामरिक आव्हान देण्याच्या अमेरिकेच्याच धोरणाला कमकुवत करू शकतो.

'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' की 'अमेरिका फर्स्ट'?

फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' (MIGA) आणि अमेरिकेच्या 'MAGA' (Make America Great Again) धोरणांना एकत्र आणून एक 'मेगा पार्टनरशिप' तयार करण्याचा आशावाद व्यक्त केला होता. मात्र ट्रम्प यांचा ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय या भागीदारीला मोठा धक्का देणारा आहे. अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या ४० टक्के जेनेरिक औषधांचे उत्पादन भारतात होते. मायक्रॉनसारख्या कंपन्यांनी भारतात केलेली अब्जावधींची गुंतवणूकही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कोरोनानंतर चीनवरील अवलंबित्व कमी करून भारताकडे आकर्षित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांचा हा निर्णय एक मोठा अडथळा ठरू शकतो.

भारताची रणनीती आणि ब्रिक्स गटाचे महत्त्व

ट्रम्प यांच्या या आक्रमक धोरणांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सावधगिरीने पावले टाकत आहे. पंतप्रधान मोदींनी रशिया आणि चीनच्या नेत्यांसोबतच्या भेटीगाठी वाढवल्या आहेत. भारताने रशियासोबतचे संबंध कायम ठेवण्याचा निर्धार दाखवला आहे. 'ब्रिक्स' (BRICS) या गटाला ट्रम्प यांनी अमेरिकाविरोधी मानले असले, तरी भारत, ब्राझील, चीन आणि रशिया या संस्थापक सदस्यांनी त्यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. 'वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या मते, पंतप्रधान मोदी देशांतर्गत समर्थकांना आणि अमेरिकेला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, रशियासोबतची भागीदारी कायम ठेवण्यावर ठाम आहेत.

दबाव नव्हे, संधीची वेळ

एरिक सोल्हेम यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंधांना धोका असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हा भारतासाठी एक कसोटीचा क्षण आहे. ५० टक्के टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, पण ही वेळ घाबरण्याची नाही. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' आणि 'न्यूयॉर्क टाइम्स'सारखी अमेरिकन प्रसारमाध्यमेही ट्रम्प यांच्या धोरणांवर टीका करत असल्याने अमेरिकेतच या धोरणांना विरोध वाढू शकतो. भारत एकीकडे आपल्या जुन्या मित्रांसोबतचे संबंध मजबूत करत आहे, तर दुसरीकडे आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांच्या दबावाला योग्य प्रत्युत्तर देऊन, भारत या संकटाचे रूपांतर एका संधीत करू शकतो, हे निश्चित आहे.